लोकसभा में 700 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल सालों से पेंडिंग पड़े हैं. ये बिल जून 2019 में पेश किए गए थे, जब मौजूदा लोकसभा ने संसदीय चुनावों के बाद अपनी पहचान बनाई थी, जबकि कुछ तो इस साल की मानसून सेशन के दौरान अगस्त में ही पेश किए गए थे. प्राइवेट मेम्बर बिल वो विधेयक होते हैं जिसे कोई भी सांसद अपनी तरफ से लोक सभा में पेश करता है और उसपर वोटिंग और चर्चा कराना चाहता है. प्राइवेट मेम्बर बिल लाने का मकसद यह है कि संसद नए कानून बनाए या किसी मौजूदा नियमों और कानूनों में कोई बदलाव लाए.
शुक्रवार को जारी एक लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक, लोकसभा में 713 ऐसे प्राइवेट मेम्बर बिल पेंडिंग हैं. इन बिल्स में यूनिफार्म सिविल कोड, जेंडर एक्युँलिटी, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, मौजूदा दंड और चुनावी कानूनों में सुधार, संविधानीय नियमों में बदलाव और कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं. पार्लियामेंट की सेशन में जब शुक्रवार का दूसरा हिस्सा होता है, तो सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में प्राइवेट मेम्बेर्स के बिल या प्रस्तावों को पेश करने या चर्चा करने का समय रखा जाता है. एक प्राइवेट मेम्बर के बिल पर चर्चा ख़तम होने पर, संबंधित मंत्री जवाब देता है और सदस्य से इसे वापस लेने की बात करता है. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्राइवेट मेम्बर के बिल पर वोट लिया जाता है, लेकिन यह बहुत अद्भुत घटना मानी जाती है.
इस वक्त, जब देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, प्राइवेट मेम्बर बिल का यह सफलता बहुत ज़रूरी है. इन बिल्स के माध्यम से सांसद लोगों की आवाज़ को सुनने का एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे समाज को नए कानूनों और सुधारों के बारे में जागरुकता होती है. इन बिल्स के माध्यम से सांसद देशवासियों के मुद्दों को लेकर सकारात्मक परिवर्तन की राह में कदम बढ़ा सकते हैं. सांसदों की इस प्रकार की सकारात्मक पहल काबिले तारीफ है और कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने में ज़रूरी भूमिका निभा सकती है और देशवासियों के लिए समृद्धि और समानता की दिशा में कदम बढ़ा सकती है.